अग्नि सापकोटालाई जोगाउन माओवादीले कांग्रेससंग मिलेर कुरा फेर्दै :
मालदार अड्डाका रूपमा चिनिने विमानस्थलबाट अर्बौँ रुपैयाँ उठाएको कुराले गृहमन्त्री लेखक पनि बदनाम भएका छन् । दैनिक ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म लिने गरेको खुलेको थियो । नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्रीलाई राजिनामा दिन लगाउने र तान्ने गरि छानबिन समिति बनाउने पक्षमै छैन । रास्वपाले राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यस प्रस्तावमा पनि कांग्रेस मान्न तयार देखिएन । माओवादी र समाजवादी लचक हुँदा पनि रास्वपाले राजीनामाको अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत दबाबमा परेका छन् । यस्तोमा गृहमन्त्री लेखकलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीसहितले एकसाथ घेराबन्दी गरेका छन् । तीनै दल सुरूमा गृहमन्त्री लेखको राजीनामा चाहन्थे । संसद्मा नारा पनि त्यही लागेको थियो । तर पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा व्यक्ति ह’त्यामा मुछिएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र देउवासँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भेटले कुरा फेरिएको छ । सापकोटा माथिको सर्वोच्च अदालतको आदेश र उनलाई जोगाउने प्रयाससँगै देउवा-प्रचण्ड भेटपछि, माओवादी अब गृहमन्त्रीको राजीनामाभन्दा ‘छानबिन समिति’ को सुरक्षात्मक विकल्पमा झरेको देखिन्छ। माओवादी नेतृत्व अब प्रत्यक्ष आक्षेप खेपिरहेका पात्रलाई पदमा राखेर छानबिन गर्न चाहन्छ-जसको निष्पक्षता, प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।
यो नैतिक विचलन हो। जब माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘छानबिन गरौं’ भन्दै दोषी देखिएमा कारबाही गरिने भनिरहेका छन्, त्यहीबेला उनी स्वयं अग्नि सापकोटालाई जोगाउन सकृय देखिन्छन्। विडम्बना, एकातिर अग्नि सापकोटा जस्ता व्यक्ति ह’त्यामा मुछिएको प्रकरणमा माओवादी मौन छन्, अर्कोतर्फ गम्भीर आर्थिक अनियमितता गरेका आरोपित गृहमन्त्रीलाई बचाउने प्रयासमा जुटिरहेका छन्। यस्तो दोहोरो व्यवहारले माओवादीको राजनीतिक नैतिकता, पारदर्शिता र जनमुखी शासनप्रति आस्था माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अन्ततः, यो मुद्दाले राजनीतिक शक्तिहरू कसरी आपराधिक आरोप लागेकालाई संरक्षण दिन सक्षम छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ। जबसम्म व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता समिकरण र कर्तव्यविमुखताको यो संस्कृति कायम रहन्छ, तबसम्म नेपाली जनताको विश्वास राजनीति र शासनप्रणालीप्रति कहिल्यै पुनर्स्थापित हुन सक्दैन।
गृहमन्त्रीमाथिको आरोप कुनै सामान्य कुरा होइन। यो सिङ्गो शासन संयन्त्रको भ्रष्टीकरणको गम्भीर लक्षण हो। माओवादी, कांग्रेस वा अन्य दल जसले यस्ता आरोपितलाई जोगाउन भूमिका खेलेका छन्, उनीहरू सबै भ्रष्टाचारको संरक्षणकर्ता मानिनुपर्नेछन्।
राजीनामाको विकल्पमा ‘छानबिन’ भन्ने प्रस्ताव, वास्तवमा दोषीलाई समय किन्न दिने रणनीति हो-न्यायको लाचार अनुहार।